विराटनगर / प्रतिपक्षी दलका कारण हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरु सस्थागत नभई गुम्ने खतराको अवस्थामा पुगेको हो ।

यसअर्थ नेपाल राष्ट्रको सार्वभौसत्ता, स्वाधिनता, क्षेत्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता र संघीय लोकतान्त्रिक, गाणतान्त्रिक व्यवस्था लगायतका उपलब्धिहरु कार्यान्वयन गर्दै संस्थागतगर्न सम्पूर्ण पार्टीहरु सरकार र आम जनताहरुलाई अपिल र आह्वान गर्दछौ ।

निर्णय नं. २ एक नम्बर प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन पछि पनि कुनैपनि एक दलले बहुमत प्राप्त नगरेका कारण प्रदेश सरकार पटक पटक गठन र विगठन भइरहेको थियो। गठबन्धन दलहरुको बारम्बारको जालझेल र चलखेलका कारण सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ने.का. का माननीय केदार कुमार कार्की मूख्यमन्त्री भएका छन् । एक नम्बर प्रदेशमा विगत ६ वर्षदेखि बारम्बार सरकार गठन र विगठन भइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण आज संघीय व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

कुशासन भ्रष्टाचार, व्यथिती र जनजीविकाका सवालमा संघीय सरकारहरुले जनभावना अनुसार शुसासन दिन असफल भएका कारण आम जनतामा असंतुष्टि व्याप्त छ । यस अर्च पूर्ण संघीय प्रणाली सहित शसक्त अधिकार सम्पन्न स्वायत्त संघीयताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

निर्णय नं. ३ एक नम्बर प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई समेत १४ जिल्ला समावेश छ । १० जिल्ला हिमाल र पहाडका छन् भने ४ जिल्ला तराईमा पर्दछन् । यसअर्थ पहिचानका ५ र सामर्थका ४ आधार सहित हिमाल र पहाडका १० जिल्ला समेटेर छुट्टै प्रदेशको सिमांकन गरिनु पर्दछ। त्यसैगरी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी–सिराहा जिल्लाको उत्तरी भुभाग सहित छुट्टै यरुहठकोचिला नामांकन सहितको प्रदेश सिमांकन हुनु पर्दछ । ऐतिहासिक, समान, सामुदायिक, सामाजिक, सांस्कृक्तिक, भाषिक, भौगोलिक र आर्थिक एकरुपताका आधारमा प्रदेशहरुको नामांकन र सिमांकन हुनु पर्दछ ।

निर्णय नं. ४ ’जातीय अन्र्त्तविरोध अन्त्यकालागि बहुल राष्ट्रिय–वर्गिय, अन्तविरोध अन्त्यकालागि समावेशी समाजवाद’ मुल उद्देश्य र नारा सहित २०८० साल पुष १४ गतेदेखि मेची–महाकालीसम्म ३ ’ज’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चा सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रिय अभियान अन्र्तगत भेला, अन्तरकृया र गोष्ठी आयोजना हुनेछ ।

उक्त कार्यक्रमहरु पुष १४ गते शनिवार विर्तामोड, झापा, पुष २१ गते शनिवार, पुष २८ गते शनिवार विराटनगर, मोरङ दुहवी, सुनसरी, माघ ६ गते सनिबार गाईघाट, उदयपुर हुने वताए