तपार्इं कति कमाउने र कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा तपाइको सोच र काम गर्ने क्षमतामा भर पर्छ । आम्दानी अठेनी खर्चा रुपैया भएर हुदैन । हो अहिले नेपाल सरकारको यस्तै अवस्था रहेको छ । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले ७६१ ओटा सरकार दिए भ्रष्टचार र अनियमीतता नियन्त्रण गर्ने कानुन बन्न सकेन । तर र्सावजनिक ऋण जनताको टाउकोेमा थप्पे । बेरोजगारी तिव्रगतिमा भए । शिक्षा नितीले जनता कम्जोर वनाए । विदेशीन बाध्य बनाए । जनतालाइ तानासाह बनाए । घरघरमा झगडा लगाए । घरवार विगारे । संविधान २०७२ ले सरकार ठेगन नसकने गरी दिएको छ । सरकारमा भएको नेता तथा मन्त्रीहरु सरकार चलाउन नसकेकोले संविधान माथि नै प्रश्न उठेको छ । ज्ञानेन्द्र साहि र दुर्गा प्रसाईं लगायत अन्य समाजिक अभियान्ताहरुले यस विषयमा कडा भाषण दिइरहेको तपाईं सामाजिक सन्जालमा हेर्न सक्नुहुन्छ । यस संविधानमा वसेर कसैले राम्रो काम गर्न नसकने सांसद ज्ञानेन्द्र साहि आवाज उठाइरहेका छन ।

नेपालमा ङघीयता लागुु भएको आज ७ वर्ष पुरा भएर अब ८औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौ । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ अशोज ३ गते संविधानसभा वाट पारित गरिएको संविधान आज धाउधाउ भइरहेको छ । यता अहिले ब्यापारी र बैंक तथा विक्तिय संस्थाहरु विच वित्तीय कारोवारमा दोहोरि चलिरहेका छन् । नेपालको बजार तथा गाउँ घर खाली भइरहेको अवस्था पनि हामी महशुस गरिरहेकै छौ । नेपाल अहिले चरम आर्थिक संकटको अवस्था भएर गुजरीरहेको छ ।

नयाँ संविधान २०७२ को तिन तहको सरकारको परिक्रमामै अहिले हाम्रो नेपाल रहेको छ । सङ , सात प्रदेश र स्थानिय गरि ७ सय ६१ ओटा सरकार अहिलेको नयाँ संविधान २०७२ ले दिएको छ । ७७ जिल्ला , ६ माहानगर पालिका , ११ उपमाहानगर पालिका , २९३ नगरपालिका ,४६० गाउँपालिका र ६७४३ वडा गरि संघ , प्रदेश र स्थानिय लगाायत ७ सय ६१ सरकार अहिलेको नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतयेक्ष तर्फ १६५ जना , समानुपातिक तर्फ ११० जना गरि २७५ जना सांसद रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सांसदहरू छन् । सात प्रदेश सभामा प्रतयेक्ष निर्वाचन वाट चुनिएर आएका ३३० जना र समानुपातिक तर्फ २२० जना गरि जम्मा २५० जना सांसदहरू २०७२ ले दिएका छन् ।